दिल्ली। प्रदेश सरकार के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी से निपटने के लिए 9623 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सरकार द्वारा आज लिए गए इस फैसले से सालाना 5 अरब 40 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
शिक्षक भर्ती के लिए केन्द्र सरकार के उपक्रम भारतीय शिक्षा परामर्शदाता लिमिटेड (इडीसीआईएल) को ऑन लाइन परीक्षा के लिए अधिकृत किया गया है।
दिल्ली सरकार के स्कूलों में अनुबंध और अतिथि शिक्षकों के रूप में काम कर रहे अध्यापकों को एक बार आयु छूट और अतिरिक्त अंक सुविधा दी जाएगी। सरकार के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार कुल पदों में 25 प्रधानाचार्य और 365 उपप्रधानाचार्य के होंगे।
इसके अलावा 4940 पीजीटी, 2933 टीजीटी, 860 शारीरिक शिक्षक तथा 256 कला अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। लाइब्रेरियन के 38 और प्रयोगशाला सहायक के 206 अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं। सरकार का कहना है कि उसके इस फैसले से शिक्षा के अधिकार कानून के तहत अध्यापक छात्र औसत के वांछित स्तर को हासिल करने में मदद मिलेगी।
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