इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जल्द ही करीब 16,000 खाली पदों को भरा जाएगा,
साथ ही पुराने अधिकारियों को प्रमोशन भी दिया जाएगा। इसके लिए जरूरी कैडर
रिस्ट्रक्चरिंग के प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी।
आईटी विभाग बढ़ाएगा मैन पावर
ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूली में जुटी सरकार बड़े पैमाने पर टैक्स अधिकारियों की भर्ती करने जा रही है। जिससे मैनपावर की कमी टैक्स वसूली में में दिक्कत न बने। इसके साथ ही लंबे समय से प्रोमोशन के इंतजार में टैक्स कर्मचारियों की भी लॉटरी लगने वाली है। इसबार टैक्स, इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स डिपॉर्टमेंट पर सरकार का खास जोर रहेगा।
जूनियर-सीनियर लेवल पर होगी भर्ती
इसके लिए जूनियर लेवल यानी टैक्स असिस्टेंट, सीनियर टैक्स असिस्टेंट और टैक्स इंस्पेक्टर की 5000 से ज्यादा नई भर्तियां की जाएंगी। जिनमें सालाना 220 नई भर्तियां एक्साइज और कस्टम डिपार्टमेंट की शामिल हो सकती हैं। इनकी सैलरी 25 से 30,000 रुपये महीने के बीच होगी। दूसरा खाली पड़े करीब 11,000 सीनियर पदों को भरने के लिए प्रोमोशन का सहारा लिया जाएगा। इन खाली पदों को भरने के लिए कैडर रिस्ट्रक्चरिंग महीने भर में मुमकिन हो सकती है।
इस बारे में वित्त मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय के बीच सलाह मशविरा चल रहा है। जल्द ही इसके प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों की मानें तो एक महीने में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। दरअसल पिछले दस साल में टैक्स वसूली और टैक्सपेयर्स की संख्या जितनी बढ़ी है उसके मुकाबले टैक्स अधिकारियों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई है।
पुराने टैक्स अधिकारियों का होगा प्रमोशन
मसलन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 57,793 स्टाफ की जरूरत है लेकिन सिर्फ 40,756 लोग ही काम कर रहे हैं। यानी करीब 7000 लोगों की जरूरत है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां 18738 पोस्ट खाली हैं। हालांकि सरकार इतनी सारी पोस्ट एक साथ भरने की बजाए जरूरी भर्ती पहले शुरू करेगी ताकि स्टाफ की कमी टैक्स वसूली में रोड़ा न बने।
सरकारी नौकरी चाहिए तो SBI के ‘पीओ’ के लिए करो एप्लाई
इन दिनों बैंक में नौकरी करना सबसे ज्यादा डिमांड में लग रहा है। एसबीआई के प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए आए आवेदन इसका सबसे ताजा उदाहरण है। 28 अप्रैल को होने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एग्जाम के लिए 17 लाख से भी ज्यादा आवेदन आए हैं। मजे की बात ये है कि 1,500 प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए ही एग्जाम हो रहा है। स्टेट बैंक का भी मानना है कि हाल ही के दिनों में आए आवेदन में ये सबसे ज्यादा आवेदन है। प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए एसबीआई मुंबई में 70,000 रुपये और दूसरे शहरों में करीब 50,000 रुपये की सैलरी दे रहा है। अगले 1 साल में पब्लिक सेक्टर बैंकों में करीब 60,000 नई भर्तीयां होने वाली हैं।
नौकरी चाहिए, प्रिसिंपल के पास जाओ वो दिलवाएगा!
पंजाब की सरकारी तकनीकी शिक्षा संस्थानों के प्रिंसिपल के कामकाज पर अब सरकार की कड़ी नजर रहेगी। राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर राज्य के सभी सरकारी आईटीआई और तकनीकी संस्थानों के प्रिंसिपल को साफ शब्दों में कहा है कि अब छात्रों का प्लेसमेंट उनके काम का हिस्सा होगा और उसके आधार पर उनकी सालाना परफॉरमेंस रिपोर्ट तैयार होगी। राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा की डिग्री और डिप्लोमा करने के बाद भी नौकरी न मिलने के कारण बेरोजगार घूम रहे छात्रों को नौकरी दिलाने का नया फॉर्मूला खोज निकाला है।
सरकार का कहना है कि अब राज्य के सभी आईटीआई, तकनीकी शिक्षा और इंजीनियरिंग के सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल छात्रों को नौकरी दिलाने में मदद करेंगे। वे अलग-अलग कंपनियों के जॉब फिस्ट लगवाकर अपने कॉलेज में छात्रों को प्लेसमेंट में मदद करेंगे। और कॉलेज के इस काम को उनकी नौकरी का हिस्सा माना जाएगा। इस आधार पर ही उनकी सालाना कामकाज की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार होगी। ज्यादा से ज्यादा जॉब प्लेसमेंट करवाने वाले प्रिंसिपल को सरकार जहां रिवार्ड देगी। वहीं फिसड्डी साबित हुए प्रिंसिपल की रिपोर्ट तो खराब होगी ही साथ ही उसे दंडित भी किया जाएगा।
आईटी विभाग बढ़ाएगा मैन पावर
ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूली में जुटी सरकार बड़े पैमाने पर टैक्स अधिकारियों की भर्ती करने जा रही है। जिससे मैनपावर की कमी टैक्स वसूली में में दिक्कत न बने। इसके साथ ही लंबे समय से प्रोमोशन के इंतजार में टैक्स कर्मचारियों की भी लॉटरी लगने वाली है। इसबार टैक्स, इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स डिपॉर्टमेंट पर सरकार का खास जोर रहेगा।
जूनियर-सीनियर लेवल पर होगी भर्ती
इसके लिए जूनियर लेवल यानी टैक्स असिस्टेंट, सीनियर टैक्स असिस्टेंट और टैक्स इंस्पेक्टर की 5000 से ज्यादा नई भर्तियां की जाएंगी। जिनमें सालाना 220 नई भर्तियां एक्साइज और कस्टम डिपार्टमेंट की शामिल हो सकती हैं। इनकी सैलरी 25 से 30,000 रुपये महीने के बीच होगी। दूसरा खाली पड़े करीब 11,000 सीनियर पदों को भरने के लिए प्रोमोशन का सहारा लिया जाएगा। इन खाली पदों को भरने के लिए कैडर रिस्ट्रक्चरिंग महीने भर में मुमकिन हो सकती है।
इस बारे में वित्त मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय के बीच सलाह मशविरा चल रहा है। जल्द ही इसके प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों की मानें तो एक महीने में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। दरअसल पिछले दस साल में टैक्स वसूली और टैक्सपेयर्स की संख्या जितनी बढ़ी है उसके मुकाबले टैक्स अधिकारियों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई है।
पुराने टैक्स अधिकारियों का होगा प्रमोशन
मसलन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 57,793 स्टाफ की जरूरत है लेकिन सिर्फ 40,756 लोग ही काम कर रहे हैं। यानी करीब 7000 लोगों की जरूरत है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां 18738 पोस्ट खाली हैं। हालांकि सरकार इतनी सारी पोस्ट एक साथ भरने की बजाए जरूरी भर्ती पहले शुरू करेगी ताकि स्टाफ की कमी टैक्स वसूली में रोड़ा न बने।
सरकारी नौकरी चाहिए तो SBI के ‘पीओ’ के लिए करो एप्लाई
इन दिनों बैंक में नौकरी करना सबसे ज्यादा डिमांड में लग रहा है। एसबीआई के प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए आए आवेदन इसका सबसे ताजा उदाहरण है। 28 अप्रैल को होने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एग्जाम के लिए 17 लाख से भी ज्यादा आवेदन आए हैं। मजे की बात ये है कि 1,500 प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए ही एग्जाम हो रहा है। स्टेट बैंक का भी मानना है कि हाल ही के दिनों में आए आवेदन में ये सबसे ज्यादा आवेदन है। प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए एसबीआई मुंबई में 70,000 रुपये और दूसरे शहरों में करीब 50,000 रुपये की सैलरी दे रहा है। अगले 1 साल में पब्लिक सेक्टर बैंकों में करीब 60,000 नई भर्तीयां होने वाली हैं।
नौकरी चाहिए, प्रिसिंपल के पास जाओ वो दिलवाएगा!
पंजाब की सरकारी तकनीकी शिक्षा संस्थानों के प्रिंसिपल के कामकाज पर अब सरकार की कड़ी नजर रहेगी। राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर राज्य के सभी सरकारी आईटीआई और तकनीकी संस्थानों के प्रिंसिपल को साफ शब्दों में कहा है कि अब छात्रों का प्लेसमेंट उनके काम का हिस्सा होगा और उसके आधार पर उनकी सालाना परफॉरमेंस रिपोर्ट तैयार होगी। राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा की डिग्री और डिप्लोमा करने के बाद भी नौकरी न मिलने के कारण बेरोजगार घूम रहे छात्रों को नौकरी दिलाने का नया फॉर्मूला खोज निकाला है।
सरकार का कहना है कि अब राज्य के सभी आईटीआई, तकनीकी शिक्षा और इंजीनियरिंग के सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल छात्रों को नौकरी दिलाने में मदद करेंगे। वे अलग-अलग कंपनियों के जॉब फिस्ट लगवाकर अपने कॉलेज में छात्रों को प्लेसमेंट में मदद करेंगे। और कॉलेज के इस काम को उनकी नौकरी का हिस्सा माना जाएगा। इस आधार पर ही उनकी सालाना कामकाज की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार होगी। ज्यादा से ज्यादा जॉब प्लेसमेंट करवाने वाले प्रिंसिपल को सरकार जहां रिवार्ड देगी। वहीं फिसड्डी साबित हुए प्रिंसिपल की रिपोर्ट तो खराब होगी ही साथ ही उसे दंडित भी किया जाएगा।
